सरकार के समानांतर सरकार चलाने वाले नक्सली पांच जवानो को रिहा करने के लिए जनअदालत लगाते है,बाकायदा सरकार के नुमाइंदे,मानवाधिकार संगठन से जुड़े लोगो की मौजूदगी में नक्सली उन जवानों से पुलिस की नौकरी छोड़ने की शर्त रखते है जिसे ख़ुशी-ख़ुशी मान लिया जाता है...सशर्त जवान रिहा कर दिए जाते है मगर क्या समस्या इतने पर ख़त्म हो जाती है...? यकीनन नही,नक्सलियों ने जनअदालत लगाकर जो फरमान सुनाया वो बस्तर के हालत को बयाँ करता है...बस्तर में सरकार का कोई नियंत्रण नही है,नक्सली जैसा चाहते है कर रहे है...क्योंकि नक्सल प्रभावित बस्तर में जहाँ सब कुछ हुआ वहां हजारो ग्रामीणों के अलावा जवानों की रिहाई में मधय्स्त्ता करने वाले स्वामी अग्निवेश के अलावा मानवाधिकार के जाने-माने ठेकेदार मौजूद थे लेकिन नक्सलियों से किसी ने ये सवाल नही पुछा की आखिर नौकरी छोड़ने के बाद उनके परिवार का क्या होगा...? मानवाधिकार की वकालत करने वालो को शायद ये तो पता ही होगा की बन्दूक की नोक पर नौकरी छोड़ने का हुक्म देना भी मानवाधिकार का हनन है...?
संवेदनशील मुख्यमंत्री, विश्वशनीय छत्तीसगढ़ और ना जाने क्या-क्या...इस तरह की बाते सुनकर मुगालते में रहना अब शायद सरकार की आदत में शुमार हो चला है,तभी तो सरकार अगवा जवानों के मसले में कुछ ख़ास नही बोले...उन्हें उम्मीद थी परिवार के लोग,मिडिया वाले कोशिश तो करेंगे ही...जवान रिहा हुए तो सिलसिला श्रेय लेने का शुरू हुआ...उस कतार में मेरी जमात{पत्रकारों}वालो की मौजूदगी सबसे आगे नजर आई...सबने अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश की हमारी पहल पर नक्सलियों ने जवानों को रिहा किया है...कुछ सरकार की दलाली करने से भी बाज नही आये...इस पूरे मामले में एक सवाल अब भी सरकार,मानवाधिकार संगठन के ठेकेदारों और मेरी जमात वालो को हिकारत भी नजरो से देख रहा था...सवाल था अगर रिहा जवान नक्सलियों की बाते मान लेते है तो उनकी रोटी-रोजी का इन्तेजाम आखिर कौन करेगा...?
इस मसले पर मिडिया से मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि जवानों को छोड़ने का नक्सलियों का रुख सकारात्मक रहा है, वे उनका स्वागत करते हैं... उन्होंने स्वामी अग्निवेश को भी बधाई देते हुए कहा कि यदि वे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, तो हम भी तैयार हैं... जनअदालत में नौकरी छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पुलिस की नौकरी उनके परिवार के लिए रोजगार है, उसे छोड़ना उचित नहीं है...शायद सरकार समझ गई है नक्सल समस्या का हल उनके बूते की बात नही है तभी तो सरकार ख़ामोशी से उनकी जन अदालतों में मौजूद रहती है,मानवाधिकार के लोग सारे सिद्धांतो को ताक पर रखकर अपनी दूकान चलाते रहना चाहते है...किसी ने रोटी की नही सोची;आखिर वो जवान जो महीने की सरकारी पगार पर बारूद के ढेर पर हर वक्त जान जोखिम में डाले रहते है उनका क्या होगा...? बस्तर में हालत कब सुधरेंगे कोई नही जानता,सरकार भी शायद नही चाहती हालात सुधरें तभी तो नक्सलियों की करतूतों पर हर बार कुछ कहकर कुछ ना कहना सरकार ने सीख लिया है....
baba kar rahai to sarkao ko jarroe karna chiye!
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